मुंबईः 7th pay commission: सातवें वेतन आयोग के तहत अपने वेतन और पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए आज का दिन एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है क्योंकि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उनकी मांगो पर मुहर लगाते हुए वेतन बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है. जिसके बाद आज से महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग के तहत प्रभावी हो जाएगी. राज्य सरकार के इस फैसले से 20.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है.

कर्मचारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत बढा़ने को लेकर एक जनवरी को हुई एक बैठक में मंजूरी दे दी गई थी. महाराष्ट्र सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ये वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. जिसके बाद राज्य में छह महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं. महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए जानकारी राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा, इस फैसले से राज्य के 20.5 लाख सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर लाभांवित होंगे. जिसमें जिला परिषद् सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और पेंशनभोगी भी शामिल हैं.

वित्त मंत्री ने आगे कहा, सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों का बकाया एरियर जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा, जबकि पिछले 14 महीनों के लिए महंगाई भत्ते का पूर्वव्यापी भुगतान किया जाएगा. जिसके बाद राज्य के खजाने पर 38,645 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. महाराष्ट्र में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी भी अपने वेतन वृद्धि की 2019 चुनावों से पहले उम्मीद कर रहे हैं.

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग का तोहफा, एक्राय्ड फॉर्मूला के मुताबिक बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

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