7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लेकर बड़ा ऐलान करने वाली है. केंद्रीय कर्मचारी बड़ी बेसब्री से डियरेंस अलाउंस में इजाफे का इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनो में केंद्र सरकार कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. साथ ही पेंशनभोगियों की सैलरी में भी इजाफे का ऐलान कर सकती है. मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा होगा. इस आर्टिकल में हम आपको सातवें वेतनमान के तहत होने वाले उन बड़े ऐलान के बारे में बताएंगे जिनकी घोषणा इसी महीने की जा सकती है.

डीए और डीआर में 5 फीसदी की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार के साथ गुजरात की विजय रूपाणी सरकार भी कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने हाल में कहा था कि सरकार कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी का इजाफा करने पर विचार कर रही है. अगर गुजरात सरकार ऐसा कर देती है तो राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डियरेंस अलाउंस मिलने लगेगा.

इस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा 17 फीसदी डीए और डीआर

बता दें कि गुजरात के राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभी तक 12 फीसदी डियरेंस अलाउंस में मिलता है. अब जब गुजरात सरकार डियरेंस अलाउंस और डीआर में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने वाली है. तो यह आंकड़ा 17 फीसदी हो जाएगा. सरकार के इस ऐलान के बाद कर्मचारियों के वेतन में हजारों का इजाफा होगा.

गुजरात सरकार का आदेश इस दिन से होगा लागू

गुजरात सरकार आने वाले दिनों में राज्य के कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 5 फीसदी का इजाफा कर सकती है. गुजरात सरकार का यह आदेश 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगा. यानी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियो को डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी का फायदा 1 जुलाई 2019 से मिलेगा. इस संबंध में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार गुजरात सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

सरकार की घोषणा का इतने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

गुजरात सरकार द्वारा डियरेंस अलाउंस में इजाफे की घोषणा का फायदा राज्य के 5.11 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनभोगियों को मौका मिलेगा. राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने हाल ही में डियरेंस अलाउंस में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की बात की गई थी. डियरेंस अलाउंस में 5 फीसदी की बढ़ोतरी के ऐलान से गुजरात सरकार के खजाने पर 1821 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

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