Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "प्रस्तावित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025, उद्योग जगत से परामर्श के बिना पेश किया जा रहा है, जो एक जल्दबाजी में लिया गया कदम है और उल्टा असर डाल सकता है।"
उन्होंने आगे कहा, "इससे वित्तीय लेनदेन को विदेशों में ले जाकर और उपयोगकर्ताओं को डार्क वेब की ओर धकेलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएँ पैदा होने का खतरा है। इस विधेयक से 4,00,000 नौकरियाँ खत्म होने, 20,000 करोड़ रुपये के जीएसटी और टीडीएस राजस्व (2024 के आँकड़े) के खत्म होने और 6 अरब डॉलर के निवेश के खत्म होने का खतरा है, साथ ही गेम डेवलपर्स और संबंधित क्षेत्रों के लिए भविष्य के वित्तपोषण के अवसरों का भी हनन होगा।"
श्री चिदंबरम ने सुझाव दिया कि सरकार को इस विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजना चाहिए और "एक संतुलित और सूचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए जन सुनवाई आयोजित करनी चाहिए।"
The proposed online gaming bill, The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 is being introduced without industry consultation, is a knee-jerk reaction that could prove counterproductive. It risks creating significant national security concerns by driving financial…
— Karti P Chidambaram (@KartiPC) <a href="