लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री आवास के करीब धरने पर बैठ गए हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस नेता आर-पार के मूड में हैं और अपनी मांगों पर पूरी तरह अड़े हुए हैं.
हालात को संभालते हुए पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे. उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत कर विरोध-प्रदर्शन खत्म करने की गुजारिश की, लेकिन बात नहीं बनी। राहुल गांधी और उनके साथी नेताओं ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद भी धरना जारी रहा.
कांग्रेस की 5 प्रमुख मांगें
सरकार की ओर से बुधवार को चर्चा की पेशकश के बावजूद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा. पार्टी ने प्रमुखता से ये 5 मांगें सामने रखी हैं:
- शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा
- संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री का आधिकारिक बयान
- सदन में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा
- छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता से सुना जाए
- प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच
सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है.
खरगे हिरासत में, कई बड़े दिग्गजों ने भी दिया धरना
इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए. इनमें केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और प्रियंका गांधी शामिल रहीं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौके पर मौजूद थे, जिन्हें बाद में पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गई.
के. सुरेश, कांग्रेस सांसद (पुलिस बस से हिरासत में लिए जाने के दौरान) ने कहा, ‘हमारे छात्रों पर बेहद बर्बरता से हमला किया गया है. पीएम मोदी इस पर चुप हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुप्पी साध रखी है. इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के कांग्रेस सांसद सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं.’
क्या है पूरा विवाद?
कांग्रेस का यह उग्र प्रदर्शन सोमवार को दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज के विरोध में है. पार्टी का कहना है कि देश के युवाओं पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों की मांगों को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए.
