Raghav Chadha On Paper Leak: देश में लगातार सामने आए पेपर लीक के मामलों के बीच संसद में पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा की जा रही है. इस दौरान अब तक चुप रहे बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने छात्रों के मुद्दे को विस्तार से उठाया.
उन्होंने कहा कि यह कानून भारत का पहला व्यापक एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क है, जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है. इसके अलावा उन्होंने उन समस्याओं और संघर्ष का भी जिक्र किया जो छात्रों और उनके परिवारों को तैयारी के दौरान सामना करना पड़ता है.
कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं हो सकता
राघव चड्ढा ने कहा कि पेपर लीक सिर्फ परीक्षा को प्रभावित नहीं करता, बल्कि छात्रों की मेहनत, आत्मविश्वास, भरोसा, सपने और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है. उन्होंने कहा, “जैसे कैंसर का इलाज सिर्फ क्रोसिन से नहीं किया जा सकता, वैसे ही पेपर लीक जैसी बीमारी का इलाज केवल मीडिया में बयान देने से नहीं होगा. इसके लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था और कानून की जरूरत थी, जिसे सरकार इस नए कानून के जरिए लागू कर रही है.”
परिवार के संघर्ष का भी किया जिक्र
राघव चड्ढा ने तैयारी के दौरान छात्र और उनके परिवार के संघर्ष के बारे में बोलते हुए कहा कि जब कोई छात्र NEET जैसी परीक्षा की तैयारी करता है तो केवल वही नहीं, बल्कि पूरा परिवार संघर्ष करता है. उन्होंने कहा, ‘मां अपनी जरूरतें कम कर देती है, पिता अपनी बचत को कोचिंग, किराया और टेस्ट सीरीज पर खर्च करता है. कई परिवार कर्ज तक लेते हैं. छात्र कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और पटना जैसे शहरों में घर से दूर रहकर दिन में 18 घंटे तक पढ़ाई करता है, रात 2 बजे तक जागता है और सुबह 5 बजे फिर क्लास के लिए उठ जाता है. त्योहार, दोस्तों, सोशल मीडिया, नींद और स्वास्थ्य तक से समझौता करता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसकी मेहनत उसका भविष्य बदलेगी. लेकिन जब उसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो केवल पेपर नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, उम्मीदें और परिवार के सपने भी टूट जाते हैं.’
नए कानून में प्रावधान
राघव चड्ढा ने पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलते हुए कहा कि नया कानून केवल छोटे अपराधियों को नहीं बल्कि पूरे संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि यदि पेपर लीक में कोचिंग माफिया, प्रिंटिंग प्रेस, लॉजिस्टिक एजेंसियां, सॉल्वर गैंग, परीक्षा अधिकारी या कोई भी अंदरूनी व्यक्ति शामिल होगा तो सभी पर समान रूप से कार्रवाई होगी. दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौतायोग्य बनाया गया है. इसके अलावा विशेष टास्क फोर्स जांच करेगी, जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी और 3 महीने के भीतर सजा सुनाने का लक्ष्य रखा गया है.
‘अब मेरी जिम्मेदारी समाधान देना है’
अपने भाषण के अंत में राघव चड्ढा ने देशभर में हो रहे छात्र आंदोलन पर अभी तक की अपनी चुप्पी को भी स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि कई लोग उनसे पूछ रहे थे कि वह NEET मुद्दे पर कब बोलेंगे. उन्होंने कहा कि जब वह विपक्ष में थे तब सवाल उठाना उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने पूरी ईमानदारी से सरकार से सवाल पूछे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी समाधान देना है. राघव चड्ढा ने कहा कि वह रोज कैमरे के सामने आकर बयान दे सकते थे, लेकिन उन्हें सुर्खियां नहीं बल्कि नतीजे चाहिए थे. उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने तय किया कि संसद में उसी दिन बोलेंगे जब सरकार समाधान लेकर आएगी और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला कानून पेश करेगी.