Maharashtra Latest News : महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए तीन-भाषा नीति पर संशोधित प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए एक पैनल की घोषणा की है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, फडणवीस ने कहा कि, “हमने तय किया है कि डॉ. नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी जो यह निर्धारित करेगी कि किस मानक से भाषाओं को लागू किया जाना चाहिए, कार्यान्वयन कैसे होना चाहिए और छात्रों को क्या विकल्प दिए जाने चाहिए। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार तीन-भाषा नीति के कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय लेगी। तब तक, 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए दोनों सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है।”
फडणवीस ने कहा कि सरकार का ध्यान मराठी पर रहेगा। उन्होंने हिंदी का विरोध करने लेकिन अंग्रेजी को स्वीकार करने के लिए उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के रूप में, उद्धव ठाकरे ने कक्षा 1 से 12 तक तीन-भाषा नीति शुरू करने के लिए डॉ. रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और नीति कार्यान्वयन पर एक समिति गठित की थी।
विपक्ष कर रहा है हिंदी भाषा को लेकर विरोध
यह शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व में मुंबई और पूरे राज्य में हुए विरोध प्रदर्शन के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें 17 जून के प्रस्ताव की प्रतियां जलाई गई थीं। प्रस्ताव में कहा गया था कि अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी “आम तौर पर” तीसरी भाषा है, न कि अनिवार्य। पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह हिंदी का विरोध नहीं करते, बल्कि इसे थोपे जाने का विरोध करते हैं।
17 जून के आदेश में यह भी कहा गया था कि अगर किसी कक्षा में 20 या उससे ज़्यादा छात्र हिंदी के अलावा कोई दूसरी भारतीय भाषा सीखना चाहते हैं, तो स्कूल उस संबंध में व्यवस्था करेगा।
16 अप्रैल को फडणवीस सरकार ने जारी किया था GR
फडणवीस सरकार ने 16 अप्रैल को एक जीआर जारी किया था, जिसमें अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था। विरोध के बीच, सरकार ने 17 जून को एक संशोधित जीआर जारी किया, जिसमें हिंदी को वैकल्पिक भाषा बनाया गया।
दूसरे जीआर ने ‘हिंदी थोपने’ के विवाद को फिर से खोल दिया, जो गैर-हिंदी भाषी राज्यों के दावों को संदर्भित करता है – कि गैर-देशी भाषी लोगों पर हिंदी को उनकी भाषाओं के नुकसान के लिए थोपा जा रहा है। मुंबई में निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाषा विवाद को लेकर अलग-थलग पड़े ठाकरे भाईयों – उद्धव और राज – ने एक साथ मिलकर 5 जुलाई को इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। अब यह विरोध प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है।
