Raghav Chadha Defamation Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सांसद राघव चड्ढा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने निजता के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी. सुनवाई पूरी होने के बाद, कोर्ट ने अंतरिम अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. राघव हाल ही में आम आदमी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए है.
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी राजनीतिक फैसले की आलोचना को ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ का उल्लंघन नहीं माना जा सकता; इसके बजाय, कोर्ट ने सुझाव दिया कि राघव को मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए.
HC ने राघव की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
यह ध्यान रखना जरूरी है कि सांसद राघव चड्ढा ने अपने व्यक्तित्व और निजता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने की. राघव ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ-साथ नामजद प्रतिवादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि उनकी सहमति के बिना उनकी निजी संपत्तियों, जिनमें उनकी तस्वीरें भी शामिल हैं के अनधिकृत दुरुपयोग को रोका जा सके.
निजता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख
अपनी याचिका में, राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, AI-आधारित वॉयस क्लोनिंग, बदले हुए दृश्यों, मनगढ़ंत भाषणों और गुमराह करने वाली डिजिटल सामग्री के खिलाफ रोक लगाने की मांग की. गौरतलब है कि राघव अब उन जाने-माने अभिनेताओं, क्रिकेटरों, राजनेताओं और अन्य हस्तियों की कतार में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने निजता और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालतों का रुख किया है.
यह भी बताना जरूरी है कि कोर्ट ने पहले भी कांग्रेस नेता शशि थरूर और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण जैसी राजनीतिक हस्तियों के निजी अधिकारों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है. विशेष रूप से, शशि थरूर ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर AI तकनीक का उपयोग करके बनाए गए फर्जी वीडियो को हटाने की मांग की थी.