Madarsa Board: जैसा की आप सभी जानते हैं मदरसे इस्लामिक शिक्षा देने वाले संस्थान होते हैं, ये ऐसी जगह है जहां मुस्लिम परिवार के बच्चे जाकर इस्लामिक शिक्षा हासिल करते हैं. वहीँ पूरे भारत में छात्रों को धार्मिक और शैक्षणिक शिक्षा देने में मदरसे काफी अहम भूमिका निभाते हैं. लेकिन, बहुत से लोग मदरसा शुरू करने और उसे चलाने से जुड़ी कानूनी ज़रूरतों के बारे में नहीं जानते हैं. ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि क्या इसे चलाने के लिए किसी खास लाइसेंस की ज़रूरत होती है. बता दें कि किसी मदरसे को शुरू करने के लिए किसी कमर्शियल या बिज़नेस लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर संस्थान चाहता है कि उसके सर्टिफिकेट को मान्यता मिले और उसके छात्र सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें, तो संबंधित राज्य अधिकारियों से आधिकारिक मान्यता लेना बेहद अहम है.
क्या मदरसा चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मदरसा चलाने के लिए कमर्शियल संस्थानों की तरह बिज़नेस लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है. हालाँकि, अगर संस्थान मान्यता प्राप्त योग्यताएँ देना चाहता है, सरकारी मदद पाना चाहता है, या छात्रों को स्कॉलरशिप और शैक्षिक लाभ दिलाना चाहता है, तो उसे संबंधित राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता या रजिस्ट्रेशन लेना बेहद जरूरी होता है. बता दें कि ऐसी मान्यता के बिना, संस्थान को गैर-मान्यता प्राप्त मदरसा माना जाता है और वो स्वतंत्र रूप से काम करता है, जिसके पास आधिकारिक शैक्षिक दर्जा नहीं होता.
किस से लेनी होती है मंजूरी
मान्यता की प्रक्रिया राज्य स्तर पर बनी सरकारी संस्थाओं द्वारा संभाली जाती है. मुख्य अधिकारी संस्था ‘राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड’ होती है जैसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड. ज़िला स्तर पर, ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कार्यालय आवेदन प्रोसेस करने, निरीक्षण करने और बोर्ड के साथ तालमेल बिठाने के लिए मुख्य नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है.