Delhi Cabinet Resolution on 75 Monuments: कैबिनेट ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया है जिसके तहत दिल्ली सरकार 75 स्मारकों को गोद लेगी. इन स्मारकों को संरक्षण के लिए ट्रस्ट, NGOs, फाउंडेशन और संस्थाओं को सौंपने के लिए एक स्कीम भी शुरू की जाएगी.
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि कैबिनेट ने ‘दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अधिग्रहण योजना’ और ‘दिल्ली मुख्यमंत्री हेरिटेज रिवाइवल योजना’ को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियां पांच साल के लिए दिल्ली के 75 ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगी.
‘हमारे स्मारक, हमारा गौरव’ योजना के तहत उठाया गया कदम
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ‘हमारे स्मारक, हमारा गौरव’ योजना के तहत ‘दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अधिग्रहण योजना’ और ‘दिल्ली मुख्यमंत्री हेरिटेज रिवाइवल योजना’ शुरू कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं और नागरिक इस अभियान का हिस्सा बन सकें.
दिल्ली सरकार की प्राथमिकता इन स्मारकों को बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना
दिल्ली सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ‘दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और आर्कियोलॉजिकल साइट्स और अवशेष एक्ट, 2004’ के तहत, दिल्ली में लोकल महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव और विकास के लिए ज़िम्मेदार है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं.
दिल्ली सरकार की प्राथमिकता इन स्मारकों को बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करना, उनके आस-पास ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उनका सिस्टमैटिक रखरखाव पक्का करना और उन्हें टूरिस्ट के लिए ज़्यादा आकर्षक और सुविधाजनक बनाना है.
