Uttarakhand Police Vacancy: उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिसकर्मियों की सुविधाओं में सुधार करने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक (DGP) दीपम सेठ ने देहरादून स्थित पुलिस लाइन्स, रेस कोर्स के पुलिस मेमोरियल में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करने के साथ-साथ विभाग की जरूरतों और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
कार्यक्रम में सामने आया कि उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न इकाइयों में करीब 1,600 पद रिक्त हैं. हालांकि, इन पदों पर भर्ती की समय-सीमा को लेकर उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए.
पुलिस स्टेशनों का बजट 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस थानों और चौकियों की स्टाफिंग जरूरतों की समीक्षा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वार्षिक बजट को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये किया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य पुलिस इकाइयों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाना है. इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर आवास और चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने से जुड़ी कई पहलों की घोषणा की.
पुलिसकर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक और अस्पताल होंगे अपग्रेड
मुख्यमंत्री ने देहरादून में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल और बहुमंजिला बैरक बनाने की योजना का ऐलान किया. राज्य के सभी पुलिस मॉडर्न स्कूलों को अपग्रेड करने और देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल की सुविधाओं में सुधार करने की पहल भी इसमें शामिल है. धामी ने कहा कि पुलिसकर्मी त्योहारों के दौरान भी जनता की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं. उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को देखते हुए उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है.
साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए बनेगा केंद्र
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र का निर्माण किया जा रहा है. महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के गठन की जानकारी भी दी गई. उन्होंने चारधाम यात्रा में 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए उत्तराखंड पुलिस की सराहना की. इस वर्ष 319 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न पदकों और प्रशस्तियों से सम्मानित किया गया है.
शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों और मेधावी बच्चों को सहायता
DGP दीपम सेठ ने बताया कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक पुलिस के 206 जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं. इस वर्ष शहीद निधि से मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को लगभग 50 लाख रुपये दिए गए. पुलिस वेतन पैकेज योजना के तहत करीब 31 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि भी वितरित की गई है. इसके अलावा, एम्स ऋषिकेश में 24 घंटे पुलिस सहायता डेस्क स्थापित करने की योजना है. जीवन रक्षक निधि से 25 पुलिसकर्मियों को 1.16 करोड़ रुपये की सहायता मिली, जबकि 446 मेधावी बच्चों को कुल 34 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई.
उत्तराखंड सरकार की इन पहलों का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाना और पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं देना है. करीब 1,600 रिक्त पदों के बीच भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को सलाह है कि वे उत्तराखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती संबंधी अपडेट और अधिसूचनाओं पर नजर रखें.