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संसद का मानसून सत्र होगा बेहद खास, ये 5 बिल हो सकते हैं पेश, लिस्ट में इनकम टैक्स, MSME और FCRA भी शामिल

देखा जाए तो इन बदलावों का मकसद व्यापार को आसान बनाने के साथ ही दुनियाभर में चल रहे उतार-चढ़ाव को और भी ज्यादा मजबूत करना और पारदर्शी बनाना है. 18वीं लोकसभा के 8वें सत्र के लिए संभावित बिलों की एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें कई बड़े फैसलों को शामिल किया गया है.

By: Kunal Mishra | Published: July 17, 2026 6:51:49 PM IST



Monsoon Session 2026: केंद्र सरकार द्वारा 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सूत्र में कई विधेयक पेश किए जा सकते हैं. माना जा रहा है कि इस बार का संसद सत्र काफी खास होने वाला है. माना जा रहा है कि सरकार इस सेशन में कई ऐसे नए बिल और पुराने कानूनों में बदलाव लाने की तैयारी में है. संसद में लाए जाने वाले बिल देश की इकोनॉमी के साथ ही विदेश में होने वाले निवेश के साथ ही आम व्यवस्था पर भी असर डाल सकता है. 

देखा जाए तो इन बदलावों का मकसद व्यापार को आसान बनाने के साथ ही दुनियाभर में चल रहे उतार-चढ़ाव को और भी ज्यादा मजबूत करना और पारदर्शी बनाना है. 18वीं लोकसभा के 8वें सत्र के लिए संभावित बिलों की एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें कई बड़े फैसलों को शामिल किया गया है. 

1. Income-tax (Amendment) Bill, 2026

संसद के मानसून सत्र में इस बार इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2026 को शामिल किया जा सकता है. लिस्ट में पहला नाम यही है. इस बिल को लाए जाने के पीछे का मकसद दुनियाभर में चल रही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सामान की सप्लाई में होने वाली समस्या भी है. इस बिल को लाए जाने से टैक्स के नियमों में बदलाव होगा. इससे विदेशी निवेशकों को भारत के सॉवरेन बॉन्ड्स में पैसे लगाने पर टैक्स की छूट दी जा सके. 

2. Supreme Court Amendment Bill, 2026 

मानसून सत्र में इस बार सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 भी लाया जा सकता है. इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जजों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है. इसमें मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर इस बिल को लाए जाने का प्रावधान बताया जा रहा है.

3. Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026

इस सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को लाए जाने पर विचार किया जा रहा है. इस बिल को मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिली है. प्रस्ताव है कि दो साल बाद रिपोर्ट किए गए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण केवल ‘फर्स्ट-क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट’ के आदेश पर ही हो सकेगा. इसमें काफी कुछ बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है. 

4. Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill, 2026 

मानसून सत्र के बिलों में शामिल लिस्ट में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 भी लाया जा सकता है. यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का अपमान करने या उसके गाए जाने में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना चाहती है. 

5. Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill, 2026 

छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार एमएसएमई (MSME) डेवलपमेंट बिल में बदलाव लाना चाहती है. माना जा रहा है कि इस बिल को लाए जाने से अब छोटे कारोबारियों पर भरोसा जताते हुए नियमों को आसान बनाया जाएगा. ऐसा करने से उन्हें सरकारी कागजी कार्रवाई के लिए किसी कसो भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

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