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8th Pay Commission: पुणे मीटिंग से आई बड़ी खबर, 65000 न्यूनतम वेतन की मांग, पेंशन, भत्ते और ग्रेच्‍युटी पर हुई कई बातें

देखा जाए तो 49 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी-पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इस बैठक में आपको एक बड़ा अपडेट सुनने को मिल सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: May 5, 2026 6:03:48 PM IST



8th Pay Commission Updates: 8वां वेतन आयोग लगातार चर्चा में बना हुआ है. इसपर लगातार बैठक चल रही है. कुछ बैठकें हो चुकी हैं तो ऐसे में कुछ पर अभी चर्चा होना बाकी है. दिल्ली और देहरादून के बाद अब पूणे में 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठक हो रही है. 4 मई को कर्मचारी-पेंशनर्स से जुड़े कई संगठनों से जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्‍यक्षता वाले आयोग बातचीत की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्‍ट्र राज्‍य जुनी पेंशन संगठन (Maharashtra State Old Pension Organization) के सदस्‍यों ने आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस देसाई, सदस्‍य सचिव पंकज जैन और संगठन के कुछ अन्य सदस्यों के साथ मीटिंग में शामिल हुए.

देखा जाए तो 49 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी-पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इस बैठक में आपको एक बड़ा अपडेट सुनने को मिल सकता है. 

बैठक में दिए गए कई सुझाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की बैठक में मिनिमम बेसिक सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्‍टर के साथ ही साथ HRA, TA, ग्रेच्‍युटी समेत कई अन्य भी मुद्दों पर बातचीत की गई और कई सुझाव दिए गए. केवल यही नहीं बल्कि 3.8 फिटमेंट फैक्टर, 5 फैमिली यूनिट फॉर्मूला, न्यूनतम वेतन 65,000 रुपये, HRA दरों में वृद्धि और HRA की विसंगतियां दूर करने पर भी कई सारी बातें हुईं. यही नहीं बल्कि, इसके साथ-साथ ग्रेच्युटी बढ़ाने, पेंशन सुधार, स्‍पेशल सैलरी इंक्रीमेंट की बहाली को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई. माना जा रहा है कि बैठक में कुल 16 मुद्दों पर बातें हुई. 

किन चीजों की हुई मांग?

मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये किए जाने की मांग की गई. इसके साथ ही साथ कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 65,000 रुपये रखने की मांगकी गई है. इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.8 करने की मांग की गई है. 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 ही था. इसके अलावा भी आयोग से कई सारी मांगे की गई हैं. इन सभी को लेकर चर्चा अभी भी जारी है. 

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