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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इस समय चर्चाएं चल रही हैं. हालांकि वर्ष 2026 का आधा साल बीत चुका है, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई निश्चित तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है. नतीजतन सेवारत सरकारी कर्मचारियों से लेकर पेंशनभोगियों तक सभी के बीच चिंता बढ़ती जा रही है. इसी बीच इस आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. सूत्रों के अनुसार इस बार 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है.
इस बार चर्चाएं केवल फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है. NC-JCM ने सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है. संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए, एक नए आयु-आधारित फार्मूले का भी प्रस्ताव रखा गया है.
इस योजना के तहत पेंशन में हर पांच साल में 5% की वृद्धि होगी विशेष रूप से, 65 वर्ष की आयु पर यह अंतिम वेतन के 70% तक, 80 वर्ष की आयु पर 85% तक और 90 वर्ष की आयु पार करने पर पूरे 100% तक पहुंच जाएगी. इस फ़ॉर्मूले का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बुज़ुर्गों को हर पांच साल में एक सुनिश्चित वित्तीय वृद्धि प्रदान करता है, जिससे वे बढ़ती महंगाई और बढ़ते चिकित्सा खर्चों का सामना करने में सक्षम हो पाते हैं.
यह बदलाव क्यों जरूरी है?
रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में (आमतौर पर 60 से 70 साल की उम्र के बीच), कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से काफी एक्टिव रहता है और उसके खर्चे भी तुलनात्मक रूप से सीमित होते हैं. हालांकि जैसे ही वे 70 या 75 साल की उम्र पार करते हैं, सेहत से जुड़े खर्चे जिनमें दवाएं, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और देखभाल की जरूरतें शामिल हैं तेजी से बढ़ने लगते हैं इसके अलावा, महंगाई के कारण ये खर्चे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं.
न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद
8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ, न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है. जहां 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन ₹9,000 तय की गई थी, वहीं 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद इसमें भारी उछाल आने की उम्मीद है. इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 3.0 के बीच कहीं भी हो सकता है. अगर सरकार 2.28 का फिटमेंट फैक्टर भी अपनाती है, तो न्यूनतम पेंशन सीधे ₹9,000 से बढ़कर लगभग ₹20,500 तक पहुंच सकती है.
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती है. फिलहाल, देश में 7वां वेतन आयोग लागू है. यह आयोग 2016 में लागू किया गया था इसलिए, 2026 में एक नया वेतन आयोग लागू होना है. हालांकि, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन अभी भी 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही दी जा रही है. उम्मीद है कि कर्मचारियों को अगले साल अप्रैल से बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी.
