नई दिल्ली. वित्तमंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों और नई घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती की घोषणा की है. इसे आज जीएसटी से मिलने वाले महत्वपूर्ण पूंजी बाजार को आगे बढ़ाने के उपायों को शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि घरेलू कंपनियों के लिए टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है और नई घरेलू कंपनियों के लिए टैक्स 15 प्रतिशत रहेगा. इसके अलावा एमएटी की दरों में भी कटौती की गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या घोषणाएं की

  1. जिन नई कंपनियों की 1 अक्टूबर के बाद स्थापना होगी वो 15 प्रतिशत कर का भुगतान करेंगे. नई घरेलू फर्मों के लिए प्रभावी कर की दर अधिभार और कर सहित 17.01 प्रतिशत है.
  2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रभाव से आयकर अधिनियम में नया प्रावधान डाला गया है. किसी भी घरेलू कंपनी को 22 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान करना होगा. ये इस शर्त के साथ लागू होगा कि वे कोई प्रोत्साहन या छूट का लाभ नहीं लेंगे. इससे पहले ये 30 प्रतिशत की दर से देना निर्धारित था.
  3. 5 जुलाई 2019 से पहले जिन कंपनियों ने बायबैक की घोषणा की है, उनके शेयरों के बायबैक पर टैक्स नहीं लगेगा.
  4. उच्च अधिभार एफपीआई द्वारा आयोजित डेरिवेटिव सहित सुरक्षा की बिक्री पर पूंजीगत लाभ पर लागू नहीं होगा.
  5. इक्विटी सरचार्ज या इक्विटी ओरिएंटेड फण्ड पर होने वाले कैपिटल गेन पर लागू अधिभार कैपिटल मार्केट्स में फण्ड के फ्लो को स्थिर करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
  6. रियायतों और लाभों का लाभ उठाने वाली कंपनियों को राहत देने के लिए एमएटी की दर 18 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कर दी गई है.

सीतारमण के प्रस्तावों के बाद इक्विटी बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की.सुबह 10.50 बजे 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1600 अंक उछलकर 36,707 के आसपास पहुंचा, जबकि निफ्टी 169 अंक बढ़कर 10,875 पर पहुंच गया.

सीतारमण का मानना है कि ये फैसला विकास बढ़ाने का काम करेगा. एमएसएमई की वसूली में मदद करने के लिए, वित्त मंत्री ने कल घोषणा की कि बैंक 31 मार्च 2020 तक एमएसएमई की संपत्ति को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित नहीं करेंगे.

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