नई दिल्ली. BSNL to Open VRS Window on Monday: आर्थिक तंगी से जूझ रही भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों को वीआरएस यानी कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट की पेशकश करने जा रही है. बीएसएनएल में कार्यरत कर्मचारी सोमवार यानी कि 4 नवंबर से वीआरएस के लिए आवेदन कर सकेंगे. 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों के वीआरएस लेने से कंपनी लगभग 75,00 करोड़ रुपये की बचत होगी. आपको बता दे कि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) घाटे की वजह से अपने कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी नहीं दे पाई है. इसलिए कंपनी 50 वर्ष से ज्यादा कर्मचारियों को वीआरएस देने की सोच रही है.

एक अग्रेजी न्यूज वेबसाइट की मानें तो बीएसएनएल 80,000 या उससे ज्यादा कर्मचारियों को वीआरएस के विंडो 30 दिनों तक खुलेगी. खबर की मानें तो बीएसएनएल प्रबंधन और यूनियनों ने इसके लिए योग्य कर्मचारियों को वीआरएस लेने का अनुरोध किया है. वीआरएस लेने पर कर्मचारियों को बचे हुए कार्यकाल मनें 100 से 125 फीसदी ज्यादा वेतन मिलेगा. हालांकि वीआरएस लागू होने पर तीन महीने का समय लगेगा.

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में मौजूदा समय में कुल 1.59 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और इसमे से करीब 1.6 कर्मचारियों की आयु 50 वर्ष से ज्यादा है. अगर 80,000 या उससे ज्यादा कर्मचारी वीआरएस लेते हैं तो कंपनी को 75,00 करोड़ रुपये की बचत होगी. पिछले वर्ष यानी कि 2018-19 वित्तीय वर्ष में वीएसएनएल ने कुल 14,492 रुपये कर्मचारियों को सैलरी दी थी.

Also read: Vodafone-Idea Shutting Down: आईएएनएस रिपोर्ट का दावा- बंद हो रहा है वोडाफोन-आईडिया, कंपनी ने कहा- इसका जवाब सिर्फ वोडाफोन ग्रुप के पास

गौरतलब है कि पिछले कई वर्ष से बाजार में अन्य टेलीकॉम कंपनियों के सस्ते डाटा प्लान की वजह से बीएसएनएल के ग्राइक तेजी के साथ कम हुए हैं. जिसका असर कंपनी के कमाई पर पड़ा है. यही कारण है कि बीएसएनएल कर्मचारियों को पिछले कई 3 महीने से सैलरी देर से मिल रही है. बीएसएनएल के सूत्रों की मानें तो इस महीने भी सैलरी 15 से 20 देर से आएगी.

Punjab CM Letter to PM Modi On Pollution: दिल्ली के प्रदूषण पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा- दिल्ली और आपकी सरकार समेत पूरे देश की गलती

India in Ease of Doing Business Report of World Bank: वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत सुधरा, 14 स्थान ऊपर आकर 63वें स्थान पर बनाई जगह

7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब इन सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए में होगी बढ़ोतरी