नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कृषि क्षेत्र के बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। बता दें , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस मिशन से अगले 3 साल में करीब 1 करोड़ किसानों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। प्राकृतिक खेती को आसान बनाने के लिए सरकार 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर खोलने जा रही है। अब से देश में माइक्रो फर्टिलाइजर पर भी जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही मिस्ट्री मैन ग्रोन प्लांटेशन पर भी सरकार का खास फोकस रहेगा।
अपने संबोधन में कही कृषि क्षेत्र को लेकर की गई बातें :-
- कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा जिसे कृषि निधि का नाम दिया है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ तक की राशि आवंटित की गई है।
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया जाएगा।
- निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा।
- बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
- वित्तमंत्री ने बताया कि खेती के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा बढ़ेगा और इसके साथ ही खेती में आधुनिक तकनीक भी बढ़ाई जाएगी।
छोटे किसानों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि PM आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है ।
कृषि स्टार्ट अप को भी मिलेगा बढ़ावा
देश में अब खेती-किसानी के साथ-साथ कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में युवाओं को इस मिशन से जोड़ने की कवायद भी की जाएगी।जिसके लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड भी बनाएगी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर फोकस करते हुए एग्री लोन लक्ष्य भी बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।
बढ़ाई कृषि स्टोरेज की क्षमता
फसल की उपज को सुरक्षित ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कृषि सेक्टर में स्टोरेज क्षमता का विकास होगा। इससे ना सिर्फ किसानों को अपनी उपज के सुरक्षित रख-रखाव में मदद दी जाएगी , बल्कि इसके साथ ही सही समय पर उपज बेचने से आय में भी बढ़त हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़े लेवल पर सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों स्थापना का लक्ष्य दिया गया है। जिसके लिए हर सुविधा और मदद उपलब्ध की जाएगी।
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