नई दिल्ली. मोदी सरकार विवादास्पद ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश को ख़त्म करने का फैसला लेने की सोच रही है. सूत्रों की माने तो विपक्ष के दबाव के आगे अब या तो सरकार इस अध्यादेश को ख़त्म कर देगी या फिर इसमें कई बड़े बदलाव कर सकती है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिल को बदलाव को लेकर चर्चा प्रस्तावित थी लेकिन ऐन वक्त पर उसे टाल दिया गया.

सूत्रों के मुताबिक पीएमओ की तरफ से मंगलवार को ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो ज़मीन बिल में बदलाव की तैयारी शुरू करें. पीएमओ की तरफ से यहां तक कहा गया कि बिल को लेकर विपक्षी दलों की ज्यादातर मांगों को मान लिया जाए. कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया गया और उसे मंगलवार रात हुई कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल भी कर लिया गया.

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