नई दिल्ली. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी के सचिव को आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि आने वाले साल तक सभी सरकारी अधिकारियों, नेता और जजों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें.
 
दरअसल, सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए एक याचिकर्त्ता की शिकायत पर कोर्ट ने यह आदेश दिया. याचिका में कहा गया कि सरकारी परिषदीय स्कूल में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिसके चलते बच्चों को स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है. इसकी चिंता ना तो सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को है और ना ही प्रदेश के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को है.
 
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