नई दिल्ली. दिल्ली में केजरीवाल सरकार का पहला बजट सत्र उम्मीदों के साथ शुरू हुआ और खत्म होते-होते सरकार की नीयत पर सवाल छोड़ गया. दिल्ली में वैट की दरें सबसे कम रखने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में वैट संशोधन बिल पास कर दिया है कि दिल्ली में 11 चीजों पर वैट की अधिकतम दर 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने का अधिकार सरकार के पास हो. 

इससे पहले बजट में भी कई ऐसे प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिनसे दिल्ली में महंगाई बढ़ने के आसार हैं. अब ये सवाल बीच बहस में है कि आखिर आप की सरकार को वैट बढ़ाने का अधिकार क्यों चाहिए ? क्या धीरे-धीरे महंगाई बढ़ाने का खेल खेल रही है दिल्ली सरकार ? 

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