नई दिल्ली. शरीयत के नाम पर तीन तलाक से क्या मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है ? अब सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को संविधान की कसौटी पर कसने जा रहा है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि शरीयत के मामलों में कोर्ट या सरकार दखल नहीं दे सकती.
 
अब सवाल है कि क्या तीन तलाक और निकाह धार्मिक मामला है ? और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान से बाहर है. इंडिया न्यूज के खास शो ‘टुनाइट विद दीपक चौरसिया’ में आज इन्हीं सवालों पर हूई बड़ी बहस.
 
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