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पैलेट गन के विकल्प पर विचार करे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि पैलेट गन के विकल्प पर विचार करे ताकि किसी भी नागरिक को नुकसान न पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा ऐसे किसी विकल्प को देखे जिससे दोनों पक्षों को नुकसान न पहुंचे.

जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या नहीं, तय करें केंद्र और राज्य सरकार : SC

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सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर में अल्पसंखक हिंदुओं को भी प्रधानमंत्री योजनाओं और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को कहा कि आपस में बैठे और ये तय करें कि क्या जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या नहीं.

आधार कार्ड की अनिवार्यता मामले में SC का सुनवाई से इन्कार

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सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ दाखिल याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ का पहले ही आदेश है अगर बैनिफिशयल योजना का मामला है तो आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता.

आखिर राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर एतराज क्यों है ?

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अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को कहा कि दोनों पक्ष अगर बातचीत से इस मुद्दे का हल निकाल सकते हैं तो उन्हें खुशी होगी, चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी हो तो वो मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है बातचीत से इसका हल नहीं निकल सकता है लिहाजा कोर्ट फैसला करे.

...तो इस वजह से 27 मार्च को अयोध्या नहीं जाएंगे CM योगी आदित्यनाथ

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उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है, इसी बीच अब यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च को अयोध्या जाने का फैसला किया था लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया है.

अर्धसत्य: अयोध्या मामले का 36 साल पुराना राज जानिए

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अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया सलाह को लेकर देश भर में चर्चा तेज है. कोर्ट ने कहा मामला भावना है कि इसलिए इससे जुड़े पक्ष आपस में मिल बैठकर समाधान निकाल लें तो बेहतर है. मंदिर के हक में जो लोग हैं उन्हें अदालत का मशविरा ठीक लग रहा है लेकिन मस्जिद के पक्ष में खड़े पक्ष इस बात पर अड़े हैं कि ऐसे बड़े मामले का समाधान अदालत से ही आना चाहिए.

अयोध्या मामले में सभी लोग कोर्ट का ही फैसला सुनना चाहते हैं : स्वामी

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अयोध्या विवाद निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समझौते की सलाह दी है, जिस पर अभी बात आगे नहीं बढ़ी है. वहीं अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या मसले को लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि सब एक ही बात पर राजी हैं कि फैसला कोर्ट का हो.

हेट स्पीच के कानून के दायरे को बढाने की कवायद शुरु

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हेट स्पीच के कानून के दायरे को बढाने की कवायद शुरु हो गई है. हेट स्पीच के कानून का विस्तार करने के लिए लॉ कमिशन ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है. अपनी रिपोर्ट में कमिशन ने कहा है कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि उसमें मतभेद और विरोधी विचार प्रकट करने के लिए भी जगह हो.

अयोध्या, मथुरा और काशी विवाद अपनी मर्जी से तूल दे रहे हैं सुब्रहण्यम स्वामी ?

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अयोध्या विवाद निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समझौता की सलाह दी है, जिस पर अभी बात आगे नहीं बढ़ी है. अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को भी विवादों के पिटारे से बाहर निकालने में जुट गए हैं.

'राम मंदिर' के बाद अब मथुरा और काशी के लिए छेड़ेंगे मंदिर बनाने का अभियान: सुब्रमण्यम स्वामी

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राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि साल 2019 के बाद मथुरा और काशी में मूल मंदिर को लेकर अपना अभियान छेड़ेंगे. सुब्रमनियम स्वामी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि मुगलों के द्वारा 40 हजार मंदिरों को तोड़ा गया था. उसकी लिस्ट हमारे पास है.

27 मार्च को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ

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उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है, इसी बीच अब यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च को अयोध्या जाने का फैसला किया है.

Exclusive: सुप्रीम कोर्ट ने पूजा मिश्रा केस की जांच दिल्ली पुलिस से CBI को ट्रांसफर की

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सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल की पूजा मिश्रा की कथित हत्या की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है. कोर्ट ने जांच को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है.

नए ओबीसी आयोग मिलेगा संवैधानिक दर्जा, बिना संसद की मंजूरी के नहीं मिलेगा आरक्षण

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नई दिल्ली. पिछड़ी जातियों को लेकर बनाए गए नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज (NSEBC) को संवैधानिक मान्यता देने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.

EVM मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हांलाकि कोर्ट ने ईवीएम की जांच के लिए सीबीआई को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है.

ताज कॉरिडोर घोटाले में नए सिरे से CBI जांच की याचिका पर सुनवाई 4 हफ्तों के लिए टली

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ताज कॉरिडोर घोटाले की जांच में उपलब्ध सबूतों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ नए सिरे से सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

राम मंदिर पर SC नहीं पीएम मोदी दें निर्देश, मुस्लिम भी सुनेंगे उनकी बात: शिवसेना

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अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे आपसी बातचीत से हल करने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद अब शिवसेना ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है. शिवसेना ने कहा है कि इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश की जरूरत है.

ताज कॉरिडोर घोटाले में CBI जांच की याचिका पर SC करेगा सुनवाई

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ताज कॉरिडोर घोटाले में उपलब्ध सबूतों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ नए सिरे से सीबीआई की जांच करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

Exclusive: जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सब हो जाएगा डिजिटल, फाइलों का बोझ भी होगा कम

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अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत से काम तकनीकी की मदद से काफी तेजी से करने शुरू कर दिए जाएंगे. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने बुधवार को कहा है कि कुछ ही दिनों में ऐसे सिस्टम बनाए जाएंगे जिसके तहत वकीलों को रिकॉर्ड की फाइल बनाने की जरूरत नहीं होगी.

बाबरी विध्वंस केस : SC में अब 6 अप्रैल को होगी आडवाणी, जोशी और उमा के खिलाफ सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में बीजेपी और संघ के नेताओं के खिलाफ अगली सुनवाई अब 6 अप्रैल को होगी. आज की सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित में अपना पक्ष रखने को कहा है. थी

आपसी सहमति से क्यों नहीं बन सकता अयोध्या में राम मंदिर ?

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अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की ज़मीन का विवाद पिछले 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. विवाद इस बात पर है कि विवादित ढांचे वाली ज़मीन पर मालिकाना हक किसका है. रामलला विराजमान का, सीता रसोई पर दावा करने वाले निर्मोही अखाड़े का या फिर बाबरी मस्जिद यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का.

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