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1984 सिख विरोधी दंगा मामले में केंद्र सरकार ने SC में 199 फाइलें पेश की

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केंद्र सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 199 फाइलें पेश की. हालांकि, अदालत ने केंद्र को कहा है कि इन फाइलों की फोटोकॉपी सील बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा की जाये. इस मामले की सुनवाई अब 2 अगस्त को होगी.

'भड़काऊ वीडियो' मामले में संगीत सोम को राहत, SIT से मिली क्लीन चिट

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बीजेपी विधायक संदीप सोम को सोशल मीडिया पर भड़ाकाऊ वीडियो अपलोड किए जाने वाले मामले में राहत मिली है. मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने संगीत को क्लीन चिट दे दी.

जिया खान की मां राबिया को SC से राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका

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एक्ट्रेस जिया खान की आत्महत्या के मामले में उनकी मां राबिया खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने राबिया को जोरदार झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि राबिया पहले निचली अदालत में याचिका दाखिल करें.

पनामा पेपर्स लीक मामला: SC ने केंद्र से सील बंद लिफाफे में मांगी मल्टी एजेंसी की जांच रिपोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले की जांच कर रही मल्टी एजेंसी की सभी 6 रिपोर्ट केंद्र सरकार से सील बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल करने को कहा है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों का समय भी दिया है.

अब तक 70 हजार करोड़ के कालेधन का पता चला- जस्टिस पसायत

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT के डिप्टी चेयरमैन जस्टिस अरिजीत पसायत ने कहा है कि अब तक 70 हजार करोड़ रुपये के कालेधन का पता चल चुका है. जस्टिस पसायत ने कहा इसमें विदेशों में छिपाए गए 16000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं.

अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

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अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. जिया की मां राबिया खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की याचिका को ख़ारिज कर दिया था.

जिया खान आत्महत्या मामला : SIT गठन की मांग खारिज, मां राबिया ने दी थी याचिका

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बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी मां की याचिका को थारिज कर दिया है. दरअसल, पिछले साल जिया खान की मां राबिया खान ने अपनी बेटी की हत्या के जांच मामले के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईटी गठित करने की मांग की थी.

कोयला घोटाला मामले में SC ने पूर्व CBI प्रमुख रंजीत सिन्हा के खिलाफ दिए जांच के आदेश

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कोल स्कैम मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है.

सिख विरोधी हिंसा के मामले पर SC ने केंद्र से चार हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सिख विरोधी हिंसा के मामले पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी रखी है.

सहारा-बिरला डायरी मामले की जांच SIT से कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा और बिरला डायरी मामले की जांच के लिए दायर की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिका में दिए गए तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है.

पनामा पेपर्स लीक मामले की जांच के लिए बनाई जा सकती है अलग से SIT : सुप्रीम कोर्ट

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चर्चित पनामा पेपर्स लीक मामले की जांच के लिए अलग से SIT बनाई जा सकती है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पनामा पेपर्स मामले की जांच के लिए एक अलग SIT बना सकते है, हालांकि कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया.

1984 सिख दंगों के मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को राहत

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1984 की सिख विरोधी हिंसा के मामले में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर द्वारका कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है.

सहारा-बिड़ला मामले में पीएम के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने लगाई फटकार, कहा पेश करें सबूत

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सहारा-बिड़ला डायरी में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्‍य नेताओं को करोड़ों की घूस के आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्‍ठ वकील प्रशांत भूषण को ठोस सबूतों के साथ शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.

AAP ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा- 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों की फिर जांच हो

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आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर 1984 के सिख विरोधी दंगों की फिर से जांच करने की मांग की है. आप ने मोदी को लिखा है कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों को फिर से खोलें और पिछले साल 12 फरवरी को केंद्र की ओर से गठित एसआईटी से जांच कराई जाए.

भोपाल में सिमी आतंकी एनकाउंटर मामले की जांच के लिए SIT गठित

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फरार सिमी के आठ आतंकियों के एनकाउंटर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है. मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऋषि शुक्ला ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है.

स्वामी ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा- रतन टाटा के खिलाफ SIT जांच करे

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बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की है. उन्होंने मनी लॉंड्रिंग के मामले में टाटा के खिलाफ स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम की तरफ जांच की मांग की है.

दिल्ली: HC पहुंचा मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन टैपिंग का मामला

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साल 2001 से साल 2006 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन टैप किए जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गया है.

गुलबर्ग केस: 17 जून को होगा 24 दोषियों की सजा का ऐलान

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2002 के गोधरा कांड के बाद गुलबर्ग सोसायटी में हुए दंगों के मामले में 24 आरोपियों की सजा का ऐलान 17 जून को होगा. एसआईटी कोर्ट ने 2 जून को मामले की सुनवाई करते हुए 66 में से 36 आरोपियों को बरी और 24 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 24 दोषियों में से 11 को हत्या का आरोपी बनाया था. बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद स्थित गुलबर्ग सोसायटी पर करीब 400 लोगों की हिंसक भीड़ ने हमला बोला था. इसमें पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी.

1984 के सिख दंगों के 75 मामलों को फिर खोलेगी SIT: मोदी सरकार

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गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के कम से कम 75 मामलों को फिर से खोलेगा. ये दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे. मानदंड के अनुसार, एसआईटी इन मामलों के बारे में विज्ञापन जारी कर पीड़ितों और गवाहों को जांच में शामिल होने को कहेगी.

सुनंदा मामला: स्वामी ने SIT के गठन के लिए गृहमंत्री को लिखा पत्र

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बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी ने केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि वह कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत की जांच को आगे बढ़ाने के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए हस्तक्षेप करें.

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