नई दिल्ली. एनसीडीआरसी ने केंद्र की याचिका पर नेस्ले को नोटिस जारी किया. याचिका में कथित तौर पर अनुचित व्यापार-व्यवहार, गलत लेबलिंग और गुमराह करने वाले विज्ञापनों से नुकसान की भरपाई के लिए करीब 640 करोड़ रुपए मांगे गए हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मैगी नूडल्स से प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद सरकार ने कहा है कि कंपनी पर 640 करोड़ रुपये का दावा कायम रहेगा. 
 
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि कोर्ट के फैसले का उस दावे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसमें नेस्ले पर गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने और अनुचित व्यापार करने के एवज में 640 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी याचिका वापिस नहीं लेगी. पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने नेस्ले इंडिया को राहत देते हुए मैगी नूडल्स के नौ संस्करणों पर देशभर में लगे प्रतिबंध को रद कर दिया था.