नई दिल्ली. नोएडा के चीफ इंजीनियर यादव सिंह के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा और यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि यूपी सरकार को इस मामले में इतनी रुचि क्यों है. यादव सिंह को कोर्ट में आने दें अगर उन्हें यह लगता है कि इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपा जाना चाहिए.

आपको बता दें कि यूपी सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर कहा था कि केन्द्र सरकार के वित्तमंत्रालय द्वारा 24 फरवरी को लिखे गये पत्र से साफ साबित होता है कि केन्द्र इस मामले में जबरदस्ती सीबीआई जांच करवाकर इसका राजनैतिक फायदा लेना चाहती है. यूपी सरकार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि हाई-कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर ने न्यायिक जांच की मांग की थी जिसके लिए अवकाशप्राप्त जज ए एन वर्मा की अध्यक्षता में हाई लेवल न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया था. फिर भी हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार के पत्र के आधार पर जांच सीबीआई को सौंप दी. यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार की है.

यूपी सरकार की तरफ से दाखिल की गयी याचिका में कहा गया था कि जिस वक्त हाई कोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी उसी वक्त केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय के डॉयरेक्टर ने पत्र लिखकर जांच की संस्तुति की थी. यूपी सरकार ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि डॉयरेक्टर द्वारा लिखा गया पत्र याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर के पास कैसे पहुंच गया. यूपी सरकार ने दावा करते हुए कहा कि सीबीआई जांच केवल उन मामलों में की जा सकती है जिस मामले में राज्य के बाहर जांच की जरुरत है या इस तरह के तथ्य सामने आये जो बहुत ही तकनीकी पहलुओं के हों. लेकिन, यादव सिंह के खिलाफ लगे आरोपों में इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही.

एजेंसी