पटना: बिहार कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी है. मंगलवार की शाम कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रस्ताव को पास कर दिया. प्रस्ताव पास होने के बाद अब राज्य के लगभग साढ़े चार लाख राज्य कर्मियों और साढ़े तीन लाख पेंशनधारियों के वेतन व पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी.

बाताया जा रहा है कि वेतनमान लागू होने से राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही बेतन मिलेगा. प्रस्ताव पास होने के बाद अब राज्य के कर्मचारियों का मौजूदा बेसिक वेतन बढ़कर 2.57 गुना हो जाएगा. सातवे वेतन आयोग की अनुशंसा से राज्यकर्मियों के वेतनमान में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है.

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आज कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग के साथ-साथ कुल 19 एजेंडों को पारित किया गया. इससे पहले रविवार को पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में गठित बिहार राज्य वेतन आयोग ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सीएम को सौपा थी..

जिसके बाद कंग ने पीटीआई-भाषा से बातचीत करते हुए बताया कि आयोग केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की अनुशंसा की है. बता दें  कि बिहार सरकार ने पिछले साल 21 दिसबंर को प्रदेश के पूर्व मुख्यसचिव कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यी कमेटी का गठन किया.