मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने कानून में बदलाव का एक प्रस्ताव तैयार किया है जिससे अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल हो जाएगी. इसी मसले पर है इंडिया न्यूज का आज का स्पेशल प्रोग्राम अभियान.

सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक किसी विधायक पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष से इजाजत लेनी होगी वहीं अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी. 

राजनीति में अपराधियों को कम करना तो दूर ये प्रस्ताव बाहुबलियों को संरक्षण देगा. अब जनता चाहकर भी किसी विधायक या सरकारी बाबू के खिलाफ सीधे शिकायत नहीं कर सकेगी.