नई दिल्ली. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सत्ता में 100 दिन पूरे होने पर ओपन कैबिनेट का आयोजन किया है. कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित हुए इस ओपन कैबिनेट में सरकार ने बिजली, ट्रैफिक, भ्रष्टाचार, पानी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, यातायात, अनियमित कॉलोनियां और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों पर जवाब दिया. साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र पर अपने रुख को स्पष्ट किया. केजरीवाल ने जनता के एक सवाल, ‘दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा और दिल्ली पुलिस आपके पास कब होगी?’, पर कहा कि दोनों सवालों के जवाब पीएम मोदी के पास है. मैं इसका जवाब नहीं दे सकता. 

इससे पहले दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि अब तक कई रिश्वतखोर कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली में पानी के बिल कम हो गए हैं. 100 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं. सरकार प्राइवेट स्कूल की फीस और ऐडमिशन प्रोसेस को रेग्युलेट करने के लिए नया कानून ला रही है. जहां पहले किसानों को तीन-तीन साल में मुआवजा नहीं मिलता है, केजरीवाल सरकार ने ऐलान के महीने भर के अंदर किसानों को मुआवजा दिया.