नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के लिए वर्ल्ड बैंक की 1.5 अरब डालर (लगभग 9,000 करोड़ रपये) की मदद को मंजूरी दे दी. संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद यह जानकारी दी.
 
उन्होंने कहा,‘ यह परियोजना मूलत: राज्यों को मौजूदा एसबीएम-ग्रामीण में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है. मंत्रिमंडल ने एसबीएम-ग्रामीण को 24 सितंबर, 2014 को मंजूरी देते समय राज्यों के लिए प्रोत्साहनों को मंजूरी दी थी.’ उन्होंने कहा कि मौजूदा मंजूरी से वर्ल्ड बैंक के जरिए इस तरह के प्रोत्साहन की प्रणाली की राह खुली है. उन्होंने कहा कि मंजूरशुदा परियोजना के तहत राज्यों के प्रदर्शन का आकलन कुछ प्रदर्शन सूचकांकों वितरण सम्बद्ध सूचकांकों-डीएलआई के जरिए किया जाएगा. 
 
उन्होंने कहा कि एमओडब्ल्यूएस से मिलने वाले राज्य प्रदर्शन प्रोत्साहन अनुदान कोष का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जिला, ब्लाक व ग्राम पंचायत आदि स्तर तक उपलब्ध कराएंगे.