नई दिल्ली. इंडिया न्यूज़ के खास शो संवाद में एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बातचीत में वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि देश में मनरेगा योजना में हो रही धांधली और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार 2019 तक सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म तैयार करेगी. इसमें आधार कार्ड के आधार पर काम करने वाले लोगों का वैरिफिकेशन होगा और पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे.

उन्होंने कहा कि मजदूर पैसे की निकासी नज़दीकी डाकघर या ग्रामीण बैंक सेवक के जरिए कर सकते हैं. ग्रामीण बैंक सेवक डाकिए जैसी सुविधा है जो घर पर सीधे आएगा और फिर माइक्रो ATM के ज़रिए पैसा निकाल कर व्यक्ति को दे देगा.

BPL परिवारों को मिलेगी कैशलेस बीमा सुविधा- जयंत

जयंत सिन्हा ने कहा कि बीपीएल परिवारों के लिए सरकार जल्द ही स्वास्थ्य बीमा योजना लाएगी. इस योजना में बीपीएल परिवारों के लिए एक लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा होगी. इसी योजना में बीपीएल के अंतरगर्त आने वाले सीनियर सिटीज़नों के लिए सरकार 1 लाख 30 हज़ार रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा देगी.

जयंत ने कहा कि 2017 में कुछ क्षेत्रों में ये योजना शुरु की जाएगी. इसके बाद पूरे देश में ये सुविधा लागू होगी. बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लेने वाले उद्योगपतियों पर किए गए सवाल पर सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने लोन का भुगतान नहीं किया है उन उद्योगपतियों से सरकार सख्ती से निपटेगी.

EPF को टैक्स फ्री करने पर विचार- जयंत सिन्हा

जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार ईपीएफ को टैक्स फ्री करने पर विचार कर रही है. सिन्हा ने कहा कि सरकार ईपीएफ और एनपीएस को बराबर करन कीकोशिश कर रही है. सरकार इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएगी और सदन में फाइनेंस बिल पर चर्चा की जाएगी.

बता दें कि आम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर मजदूर संगठन, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है.

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