नई दिल्ली. सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है. सरकार जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन 16 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है.

बता दें कि सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है. अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर आईएएस के अधिकारियों का कब्जा है.

जस्टिस एके माथुर ने वित्त मंत्रालय को 900 पन्‍नों की रिपोर्ट सौंपी. वेतन में 16 फीसदी बढ़ोतरी और पेंशन में 24 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है. आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने में 1,02,100 करोड़ का भार बढ़ेगा.

बता दें कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों को और करीब 55 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा.