नई दिल्ली. 7वां वेतन आयोग आज वित्त मंत्री अरुण जेटली को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन बढ़ोत्तरी की सिफारिश करेगा. आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एके माथुर का कहना है कि इस रिपोर्ट के बाद कर्मचारियों का वेतन 15 फीसदी तक बढ़ सकता है. बता दें कि केंद्र सरकार जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने जा रही है. 
 
33 साल तक बढ़ेगा सेवाकाल
आयोग सरकार से सरकारी कर्मचारियों का सेवाकल अधिकतम 33 साल तक करने की सिफारिश कर सकता है. इससे यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल में सरकारी नौकरी शुरू करता है वो 53 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा. साथ ही वेतन आयोग ने रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को नहीं बदला है. सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को और 55 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा.
 
55 साल में ले सकेंगे वीआरएस
सरकारी कर्मचारियों के वीआरएस लेने पर भी वेतन आयोग में सिफारिश की गई है. 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र में ग्रेडिंग के मुताबिक वीआरएस का ऑप्शन दिया जा सकता है. किसी अफसर पर आरोप है तो वो 55 साल की उम्र में वीआरएस ले सकता है.
 
राज्य कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा असर
इसकी सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान पर भी पड़ेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग का कार्यकाल अगस्त से चार महीने बढ़ाकर दिसंबर किया था. राज्य सरकारें भी कुछ बदलावों के साथ इन्हें लागू करती हैं.
 
महिलाओं व निशक्त जनों के लिए वर्क एट होम
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में महिलाओं और निशक्त जनों के लिए घर से काम करने की सुविधा को भी शामिल किया गया है. अगर यह सिफारिश स्वीकार की गई तो महिलाओं व निशक्त जनों को ऑफिस से बाहर अपनी सहूलियत की किसी भी जगह से काम करने की आजादी मिल जाएगी. वर्तमान में केंद्र सरकार के कुल 29.59 लाख कर्मचारियों में से 9339 कर्मख्चारी निशक्त हैं और महिला कर्मचारियों की गिनती 3.37 लाख है.