नई दिल्ली. आगामी 19 नवंबर को 7वां वेतन आयोग वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौपेगा. आयोग अपनी इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन बढ़ोत्तरी की सिफारिश करेगा.

आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एके माथुर का कहना है कि इस रिपोर्ट के बाद कर्मचारियों का वेतन 15 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. बता दें कि केंद्र सरकार जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने जा रही है.

पिछली संप्रग सरकार ने केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को भुगतान में संशोधन सुझाने के लिए फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था. इसकी सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान पर भी पड़ेगा.