नई दिल्ली. केंद्र सरकार के पास महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे करीब डेढ़ साल लंबे प्रतिबंध का कोई रिकॉर्ड नहीं है. सूचना का अधिकार कानून के पानीपत के RTI कार्यकर्ता पीपी कपूर ने संघ पर लगे बैन को लेकर कुछ जानकारी मांगी थी. संघ पर फरवरी, 1948 से जुलाई, 1949 तक बैन लगा था.
 
कपूर ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने सूचना का अधिकार कानून के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध की कुछ जानकारी मांगी थी. मंत्रालय ने जवाब में ये कहा है कि उसे नहीं मालूम कि इससे संबंधित फाइलें किसके पास हैं. कपूर ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो युवा पीढ़ी से आरएसएस की सच्चाई छुपाना चाहती है.