जयपुर. सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जरों को वसुंधरा सरकार ने बड़ी राहत दी है. राजस्थान विधानसभा में दो अलग-अलग अधिनियम और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक पारित कर दिए हैं.

अब सरकारी नौकरियों में गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सदन में इस बिल को पढ़ते हुए राजकीय सेवाओं में एसबीसी-ईबीसी (SBC-EBC) कोटे के तहत गुर्जर समाज को पांच प्रतिशत आरक्षण की जरुरत बताई. इससे पहले हंगामेदार सदन के बीच सरकार ने मंगवार के दिन दो विधेयक, राजस्थान विधिया निरसन विधेयक-2015 और राजस्थान भारतीय चिकित्सा संशोधन विधेयक-2015  सदन में रखे गए थे. अब दोनों ही बिलों को मंजूरी के साथ गुर्जर आरक्षण बिल-2015  को भी मंजूरी दे दी गई.