नई दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के उस प्रस्ताव पर अपना समर्थन दे दिया  है जिसमें केंद्र में 5 पदों और राज्य में 4 पदों पर आसीन लोगों के लिए ही लाल बत्ती के इस्तेमाल को मंजूरी देने की बात कही गई थी.
 
 
दरअसल गडकरी चाहते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और देश के चीफ जस्टिस को ही यह विशेषाधिकार मिले. इसी प्रकार वह राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए लाल बत्ती वाली कार की सुविधा चाहते हैं.  
 
 
 
जेटली ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है. हालांकि नितिन ने वित्त मंत्रालय के अलावा  गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी राय मांगी है. सभी मंत्रियों के विचार आने के बाद सरकार के सामने औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा. इससे पहले सितबंर 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में लाल बत्ती के सीमित इस्तेमाल की पैरवी की थी.