अहमदाबाद. गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस कानून पर रोक लगा दी है जिसमें मतदान को अनिवार्य करते हुए मतदान न करने वालों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान था.
 
वकील के आर कोश्टी ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि मतदान नागरिकों का अधिकार है, ड्यूटी नहीं है. दरअसल गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने नोटिफिकेशन जारी कर स्थानीय निकाय चुनावों में वोटिंग को अनिवार्य किया कर दिया था.