अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट की एक बेंच ने हाईकोर्ट में कार्यरत और रिटायर्ड 27 जजों को 2008 के प्लॉट अलॉटमेंट मामले में नोटिस जारी किए हैं. इन जजों के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कुछ दूसरी सरकारी एजेंसियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं. 12 अगस्त को रिटायर होने जा रहे गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस वीएम सहाय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ये सभी नोटिस जारी किए हैं.

जिन जजों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें गुजरात हाईकोर्ट के आठ, बॉम्बे और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी शामिल हैं. कुछ रिटायर्ड जजों को भी नोटिस भेजे गए हैं.

क्या है मामला
हाईकोर्ट ने अपने ही दो रिटायर्ड जजों जस्टिस बीजे सेठना और जस्टिस केआर व्यास की अर्जी पर ये नोटिस जारी किए हैं. इन दोनों जजों ने हाईकोर्ट को दो लेटर लिखकर प्लॉट अलॉटमेंट मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके लेटर को ही अर्जी मानकर इस मामले में कार्रवाई की जाए. ये प्लॉट्स अहमदाबाद के नीतिबाग इलाके की कोऑपरेटिव सोसायटी में हैं. शिकायत करने वाले रिटायर्ड जस्टिस सेठना उस कमेटी के चेयरमैन थे, जिसने साल 2009 में रिहायशी इलाकों की पॉपुलेशन को लेकर जांच की थी. सेठना ने खुद इस हाउसिंग सोसायटी में 400 स्क्वेयर फुट का एक प्लॉट मांगा था. उन्होंने तब कहा था कि वह हाईकोर्ट के जज हैं, इसलिए उन्हें भी यह प्लॉट दिया जाना चाहिए. इसके लिए सेठना ने 2013 में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से प्लॉट दिलाने के लिए सिफारिश करने की अपील भी की थी.

क्या कहा गया है अर्जी में 
सेठना और व्यास की अर्जी में कहा गया है कि 6 नवंबर, 2008 को अहमदाबाद के कलेक्टर ने सरकारी रूल्स का हवाला देते हुए कहा था कि प्लॉट्स केवल गुजरात हाईकोर्ट के सिटिंग जजों, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिए जा सकते हैं. सेठना ने अपने लेटर में कहा है, “2008 में प्लॉट्स को लेकर जो रिजोल्यूशन पास हुआ, वह सही नहीं था और यह बड़ा घोटाला है. इस मामले में सरकार को कलेक्टर और एयूडीए के अफसरों के खिलाफ केस चलाना चाहिए. उन जजों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो रिजोल्यूशन पास किए जाने वाली मीटिंग में मौजूद थे.”

कल हो रहे हैं चीफ जस्टिस वीएम सहाय रिटायर
नोटिस जारी करने वाली बेच के चेयरमैन जस्टिस सहाय 12 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं. इसके पहले सोमवार को दोपहर 12.30 बजे उन्होंने गुजरात सरकार के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी को बुलाया. त्रिवेदी ने कहा बेंच के सामने कहा, “जज प्लॉट्स चाहते हैं और इसीलिए आप भी इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं. इसलिए आपको इस केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए.” इस पर जस्टिस सहाय ने कहा, “आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम इस मामले में इंटरेस्टेड पार्टी हैं. हम सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते.” सहाय की बेंच में ही शामिल जज आरपी धोलारिया ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया. इसके बाद जस्टिस सहाय ने कोर्ट ऑफिस को ऑर्डर दिए कि वह इस मामले की मंगलवार को ही सुनवाई की तैयारी करे.

एजेंसी इनपुट भी