नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाली किसान संगठनों की याचिका पर दिया है.

न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को इस याचिका पर नोटिस जारी किया है. केंद्र को चार सप्ताह के भीतर याचिका पर नोटिस का जवाब देना है जिसमें आरोप लगाया गया है कि नये सिरे से अध्यादेश लाने के लिये ही ‘जानबूझ कर’ राज्यसभा का सत्रावसान किया गया था.