नई दिल्ली : कालेधन पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद से ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग को खरीददारी का विकल्प बना लिया है.

वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग लोग नोटबंदी के पहले भी करते थे, लेकिन इस फैसले के आने के बाद से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है.

 
नोटबंदी के बाद अब प्रधानमंत्री कैशलेस सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक और नया कदम उठाने वाले हैं. पीएम मोदी अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह ही सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल लाने की तैयारी में हैं.

भारत के वाणिज्य मंत्रालय में ब्यूरोक्रेट रीटा टिओटिया ने कहा है कि नोटबंदी ने भारत को बदलने का एक अच्छा मौका दिया है.

 
कुछ विशेषज्ञों की राय है कि सरकारी खरीदारी अगर ऑनलाइन पोर्टल से की जाएगी तो इससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें खरीदारी के लिए टेंडर जारी करती हैं जिसमें बड़ी हेरा-फेरी की जाती है.ऐसे में अगर ये सारे लेन-देन ऑनलाइन किए जाएंगे तो भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी.
 
कैसा होगा पोर्टल ?
सरकारी खरीदारी के लिए जो पोर्टल लाया जाएगा वो अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह ही होगा. इसमें किसी भी प्रोडक्ट के साथ उसकी फोटो और प्राइस अपलोड किया जाएगा. इसके अलावा प्रोडक्ट के साथ उसकी विशेषताएं भी उपलब्ध रहेंगी. इस ऑनलाइन पोर्टल में मोबाइल नंबर और आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाएगी.