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गंगाजल के बाद अब सस्ती दरों पर दाल बेचेंगे पोस्ट ऑफिस

गंगाजल के बाद अब सस्ती दरों पर दाल बेचेंगे पोस्ट ऑफिस

By Web Desk | Updated: Saturday, October 15, 2016 - 12:56
post offices to sell pulses on subsidised rates

post offices to sell pulses on subsidised rates

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नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिसों में अब गंगाजल के बाद आप सस्ती दरों पर दालें भी खरीद सकते हैं. केंद्रीय भंडार से दालें उठाने के मामले में राज्य सरकारों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आती देख केन्द्र सरकार ने ये फैसला लिया है. केन्द्र सरकार ने अगले कुछ सप्ताह में दालों की बिक्री शुरु करने का फैसला किया है. 
 
उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि- पोस्टल डिपार्टमेंट से बात हो चुकी है. इस सेवा को शुरु करने के लिए वो उत्सुक भी हैं. शुरुआत में हम कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिसों में सस्ती दरों पर चने की दाल को बेचेंगे. क्योंकि चना दाल बाजारों में अभी भी महंगी दरों पर बिक रही है. 
 
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जरूरी सामानों की कीमतें और उपलब्धता की समीक्षा करते हुए इंटर मीनिस्टिरियल पैनल ने सुझाव दिया कि राज्यों में सरकारी दुकानों के अभाव के कारण दालों के वितरण के लिए पोस्टल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
 
NCCF पहले ही मोबाइल वैन से दालें बेच रही है
हेम पांडे ने कहा कि पोस्ट ऑफिसों में दाल के पैकेट कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं इसपर अगले कुछ दिन काम किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि, 'हम पता करेंगे कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं. एक एजेंसी NCCF (नैशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) मोबाइल वैन्स से पूरी दिल्ली में दाल बेच रही है.' 
 
साल के शुरुआत में केंद्र सरकार को दूसरे देशों से मंगाई गई दालों को बांटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. यहां तक की सब्सिडी पर दाल दिए जाने के ऑफर पर भी राज्यों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. इस साल 1.5 लाख टन से ज्यादा दाल का बफर स्टॉक तैयार है और केंद्र सरकार विभिन्न सरकारी दुकानों के जरिए बिक्री के लिए तैयार है. हालांकि किसी प्रफेशनल एजेंसी का चयन होने तक यह एक अंतरिम व्यवस्था है. सरकार ने 20 लाख टन दालों के भंडार तैयार करने की स्वीकृति दी है.
First Published | Saturday, October 15, 2016 - 12:56
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Web Title: post offices to sell pulses on subsidised rates
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