गांधीनगर. गुजरात सरकार ने कहा है कि अब अगड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया जाएगा. सरकार ने राज्य दिवस के मौके पर आर्थक रूप से पिछड़े जनरल कैटिगरी के लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद गुजरात देश का पहला ऐसा देश बन गया है जहां आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाएगा. सरकार इसके लिए 1 मई को अधिसूचना जारी करेगी.
 
यह फैसला बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया है. गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में राज्य के मंत्री विजय रुपाणी ने ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है. यह घोषणा की है.
 
रुपाणी ने कहा है कि ऐसे परिवार जिनकी आय 6 लाख सालाना से कम है वह इस आरक्षण के दायरे में होंगे. जनरल कैटिगरी में आने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण का मिलेगा. 1 मई को इसपर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. सरकार ने यह भी साफ किया है ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में बिना कोई कटौती के यह व्सवस्था अलग से की गई है.
 
खबर है कि राज्य में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में चल रहे पाटीदार आंदोलन के चलते यह फैसला किया गया है. बता दें कि हार्दिक इस समय जेल में बंद हैं.