नई दिल्ली. सरकार ने SC/ST ऐक्ट में बड़ा बदलाव किया है. ऐक्ट को और सख्त करते हुए सरकार ने दलित केस की सुनवाई करने के लिए 60 दिनों की डेडलाइन निर्धारित कर दी है.
 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के में हुए इस बदलाव के तहत दलित केस की सुनवाई 60 दिनों के अंदर ही अंदर करना जरूरी है. बता दें कि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर इस ऐक्ट में यह बड़ा बदलाव किया गया है.