देहरादून. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कांग्रेस और हरीश रावत सरकार में एक जश्न का माहौल देख जा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है.
 
लेकिन केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट पहुँचने से पहले ही हरीश रावत और विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका
दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि हमें सुने बिना सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश न जारी करे और ऐसा करने से हमारे हित प्रभावित होंगे.
 
हरीश रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बता दें कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि राज्‍य को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का हम स्‍वागत करते हुए अदालत का धन्‍यवाद करते हैं. पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ उससे राज्‍य का नुकसान हुआ क्‍योंकि लोकप्रि‍य बजट पास नहीं हो पाया. 
 
लेकिन हम केंद्र से अपील करते हैं कि केंद्र विकास में सहयोग करे तो हम यह घाव और कड़वाहट भूलने को तैयार हैं. मैं इस फैसले के बाद कहूंगा कि यह राज्‍य की जनता और हमारे विधायकों की जीत है.