नैनीताल. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए अधिवक्ता एमएल शर्मा ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की मांग की गई थी.
 
याचिकाकर्ता के मुताबिक उत्तराखंड में ऐसे हालात नहीं थे कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाये. इस याचिका में होर्स ट्रेडिंग मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गयी है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की भूमिका की जांच और विधायको की खरीद फरोख्त मामले की जांच कराये जाने की भी मांग की गई है.
 
बता दें कि केंद्र सरकार ने 27 मार्च को राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठप हो जाने का हवाला देते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था.