नई दिल्ली. कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा से पारित बजट को अमान्य करने के लिए अध्यादेश जारी किया तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएगी. 
 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से यहां कहा, “हमें यह पता चला है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के अगले वित्तीय वर्ष के लिए अध्यादेश के जरिये धन आवंटन करेगी. यह उत्तराखंड विधानसभा से हरीश रावत के नेतृत्ववाली सरकार द्वारा पारित बजट को अमान्य करने की कोशिश है. यदि ऐसा हुआ तो हम लोग अदालत जाएंगे.” 
 
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह नहीं तय कर सकती कि विधानसभा से बजट पारित हुआ है या नहीं. केंद्र को राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है. सिब्बल ने जोर देकर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है कि 18 मार्च को सदन से बजट पारित हो गया है. 
 
इससे पहले केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि कांग्रेस सरकार वर्ष 2016-17 का बजट विधानसभा से पारित नहीं करा पाई.