चेन्नई. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए तमिलनाड़ु सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से राय मांगी है. मुख्यमंत्री जयललिता ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें लिखा गया है कि इन हत्यारों ने 24 साल से ज्यादा सजा काट ली है. देखा जाए तो मानवीय आधार पर इन तथ्यों को देखते हुए उन सबको अब रिहा कर देना चाहिए.
 
सरकार ने आईपीसी की धारा 435 के तहत यह मांग की है. इसके मुताबिक केंद्र से सलाह मशविरा किए बिना राज्य सरकार ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेगी. तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए दोबारा केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है.
 
तमिलनाडु सरकार ने पहले भी की थी अपील
बता दें कि तमिलनाडु सरकार की ओर से इससे पहले भी केंद्र सरकार से हत्यारों की रिहाई की अपील की जा चुकी है.लोकसभा चुनाव के दौरान भी जयललिता ने केंद्र सरकार से राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने की इजाजत मांगी थी. तब केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर फैसले लेने से पहले बड़े पैमाने पर सलाह मशविरा करना होगा.