नई दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में आम बजट पेश कर रहे हैं. जेटली ने उच्च शिक्षा के लिए 1 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं. वर्तमान सरकार विद्यार्थियो के लिए हर प्रकार से शिक्षा देना चाहती है. हर बच्चा शिक्षा पाने का अधिकार रखता है. इसके लिए सरकार ने हर प्रकार की सुविधा बच्चे तक पहुंचाएगा.
 
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को पूर्व सरकार से खराब अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है. हमारा विश्वास इस सिद्धांत में है कि सरकार के पास जो पैसा है वो जनता का है. एक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की जा रही है जिसमें एक तिहाई आबादी को सुरक्षा मिलेगी. 
 
जेटली ने कहा कि पीएम कौशल विकास योजना के तहत अगले तीन साल में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है. नेशनल स्किल डिवेलपमेंट स्कीम के तहत 76 लाख युवाओं का ट्रेनिंग दी जा चुकी है. देशभर में 1500 मल्टी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स खोलने के लिए 1700 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. 2.7 लाख करोड़ की फंड ग्राम पंचायत और नगर निगम को दिया जाएगा. 80 लाख रुपये हर ग्राम पंचायत और 21 करोड़ रुपये छोटे कस्बों को संवारने के लिए दिए जाएंगे. इसका काम पंचायती राज मंत्रालय के तहत होगा. जेटली ने देशभर में 1500 मल्टी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स खोलने के लिए 1700 करोड़ रुपये का बजट रखा है. जेटली ने क्वालिटी एजुकेशन के लिए 62 और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे
 
जेटली ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है. MSME के तहत नैशनल एसटी-एसटी हब बनाया जाएगा, जिसके जरिए इन जाति के युवाओं प्रफेशनल राय दी जाएगी. स्टैंडअप इंडिया स्कीम के तहत एससी-एसटी कैटिगरी के युवाओं और महिलाओं को दिया जाएगा जॉब प्रवाइ़डर बनने का मौका. नैशनल डायलसिस सर्विस प्रोग्राम का ऐलान किया. इसकी सुविधा जिला अस्पतालों में मिलेगी.