नई दिल्ली. देश में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं की सामाजिक प्रगति के साथ-साथ आर्थिक प्रगति भी जरूरी है. इससे प्रगति की रफ़्तार तेज़ होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की आर्थिक प्रगति पर जोर देते हुए कहा कि देश की महिलाएं प्रगति करेंगी तो देश प्रगति करेगा. कोर्ट ने कहा देश में महिलाओं के साथ अब भी भेदभाव हो रहा है.

इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा कि महिलाओं को बराबरी का हक़ दिलाने के लिए सकारात्मक क़दम उठाए जाएं. कोर्ट ने कहा कि आर्थिक प्रगति ऐसी चीज़ है जो महिलाओं और पुरुषों को बराबरी पर लाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी छत्तीसगड़ की महिला अधिकारी की याचिका स्वीकार करते हुए कि है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया की महिला अधिकारी को डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ़ पुलिस भी नियुक्त करें.