नई दिल्ली. अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट पर  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को भेजा नोटिस वापस ले लिया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से इस नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया था.

राज्यपाल को न्यायिक कार्यवाही में छूट

कोर्ट इस तर्क से सहमत था कि राज्यपाल को न्यायिक कार्यवाही में पूरी छूट प्राप्त है. कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और संसदीय सचिवों के कार्यालयों से जब्त सारी फाइलों और दस्तावेजों की प्रतियां शुक्रवार तक उन्हें मुहैया कराई जाए.

पिछले शुक्रवार केंद्र ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सफाई भी दी थी. केंद्र ने कहा था कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता है और ऐसे में पड़ोसी देश चीन से भी ख़तरा है. राज्यपाल की ओर से भी अपना पक्ष कोर्ट को दिया जा चुका है.

क्या है मामला

अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 60 सदस्यों वाली अरुणाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 47 सदस्य थे, लेकिन इनमें से 21 विधायकों ने बगावत कर दी और सदन के डिप्टी स्पीकर को विधायक दल का नेता चुन लिया.

इन 21 विधायकों को बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था. इसके साथ ही नबाम टुकी की सरकार अल्पमत में आ गई, जिसके बाद केंद्र सराकर के अनुरोध के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.