नई दिल्ली. यूपी में दरोग़ा पदौन्नति मामले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दरअसल साल 2011 में सिपाही से दरोग़ा पदौन्नति में मेरिट लिस्ट निकाली गई थी. कोर्ट ने एक ही परीक्षा के दो अलग-अलग बार रिज़ल्ट घोषित करने और प्रक्रिया में पार्दशिता के अभाव को लेकर दाख़िल याचिका पर सुनवाई के लिए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.

साल 2011 में 3358 जबकि 2015. में 2031 दरोग़ा बनाए गए थे. जबकि 1164 सिपाहियों को आयु और चयन प्रक्रिया पास न कर पाने के कारण बाहर कर दिया गया था. ये याचिका यूपी के ही एक सिपाही ने दाखिल की है.